इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पास/ ममता सरकार बांग्लादेश भारत बॉर्डर फेंसिंग के लिए भूमि नहीं दे रही: गृह मंत्री अमित शाह

इमिग्रेशन एवं फॉरेनर्स बिल लोकसभा में कल पास हो गया है। इसी तहत विदेशी नागरिकों की पुरी जानकारी हर राज्य सरकार को डाटा बेस में रखना अनिवार्य होगा और मांग पर केंद्र सरकार को देना होगा। घुसपैठियों पर नियंत्रण की दिशा में यह अहम कदम है। ११ मार्च को बिल सदन में पेश किया गया था और कल ३० सांसदों ने अपनी बात रखी थी।

गृहमंत्री शाह ने सदन के कहा कि भारत से बंगलादेश के बार्डर सीमा की दूरी २२१६ किमी है जिसमें १६६३ किमी के लगभग में बॉर्डर फेंसिंग हैं, चौकियां भी बनी हैं।शेष ५६३ किमी में लगभग ११२ किमी की फेंसिंग संभव नहीं है क्योंकि वहां नहर, नाले, नदियां, चट्टान आदि है और भौगोलिक परिस्थिति प्रतिकूल है।

लगभग ४५० किमी की बॉर्डर फेंसिंग के लिए गृहमंत्रालय १० बार बंगाल सरकार से पत्राचार कर चुके हैं।७ बार गृह सचिव से मीटिंग हो चुकी है। लेकिन ममता सरकार फेंसिंग के लिए भूमि देने को तैयार नहीं है।

घुसपैठियों के प्रति टीएमसी का रवैया नरम है।

जितने रोहिंग्या, बंग्लादेशी पकड़े गए सबके आधार कार्ड २४ परगना, बंगाल से ही है। अमित शाह ने कहा कि यदि बंगाल सरकार आधार कार्ड देना बंद कर दे तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता।