शिंदे सरकार का आखिरी बजट सत्र जारी/ डीसीएम अजीत पवार ने कल सदन में पेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी

राज्य का सदन सत्र मुंबई में चल रहा है और यह शिंदे सरकार का आखिरी सत्र है क्यों कि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव राज्य में होने जा रहा है।

डीसीएम अजीत पवार ने सदन को बताया कि राज्य पर पब्लिक कर्ज ७.८२ लाख करोड़ है पर भी तय सीमा के अंदर है।हालांकि यह कर्ज पिछले वर्ष के मुकाबले १०.६७ प्रतिशत बढ़ा है।

यह कर्ज राज्य की जीडीपी का लगभग १८.३५ प्रतिशत है और कर्ज लेने की तय लिमिट अधिकतम २५ प्रतिशत रखी गई है।

अजीत पवार ने बतौर राज्य के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष २०२४/२५ के लिए आर्थिक कर्ज और योजनाओं को गिनाया।

महिलाओं, युवा, किसानो एवं अन्य वर्ग के लिए कुल ८० हजार करोड़ के खर्च की बात कही। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ यह वायदे हैं,पूरा कैसे करेंगे? योजनाओं के लिए पैसे कहां से जुटाएंगे इस पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।

पवार ने क्या कहा मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना पर ?

प्रति योग्य महिला पर १५०० रुपए महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे ।इसका लाभ राज्य में तकरीबन २.५ करोड़ महिलाओं को मिलेगा एवं एक वर्ष में ४६ हजार करोड़ का खर्च सरकार पर आएगा। पवार ने कहा इसके लिए भी विपक्ष से आलोचना मिल रही है जबकि यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है।

आपको बताते चले कि लाडकी बहिन योजना के लिए पात्रता उन्हीं को है जिनकी पारिवारिक आय २.५ लाख से कम है, जो महाराष्ट्र के रहिवासी हैं, जिनके परिवार में किसी ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है।

 चुनावी जुमला के तहत कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले हर महिला को ८५०० रुपए मासिक देने की घोषणा की थी , हम इस तरह के जुमले नहीं कसते। अगर यह योजना अमल में  लाई गई होती तो हर वर्ष २.५ लाख करोड़ का भार सरकार पर पड़ता।

पवार ने कहा कि २००३/२००४ में कांग्रेस सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा की, सरकार बनी और कुछ महीने मुफ्त बिजली किसानो को दी लेकिन फिर बंद कर दिया गया, योजना भी समाप्त कर दी गई थी।

पवार ने कहा है कि हर वर्ष तीन कुकिंग गैस सिलेंडर लगभग ५२ लाख परिवारों को दिया जाएगा जिस पर राज्य सरकार १६०० करोड़ रुपए खर्च करेगी।