मनोज जरंगे पाटिल बैक इन एक्शन; कल सुबह से जालना में फिर से भूख हड़ताल शुरू

मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरंगे पाटिल ने कल सुबह १० बजे से आरक्षण की लड़ाई फिर जारी कर दी है जो पिछले १४ दिनो से राज्य सरकार के आश्वासन एवम नोटिफिकेशन दिए जाने के बाद रुक गया था।

राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने अधिसूचना जारी की थी कि कुनबी प्रमाणपत्र मराठा समाज के लोगों को दिया जाएगा और उसके लिए कार्य युद्ध स्तर पर होने की बात भी हुई थी।

मनोज पाटिल ने कहा कि वह चाहते है कि राज्य सरकार दो दिन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसे घोषित कर अधिनियम पारित करे। जब तक यह नहीं होता तब तक वह आमरण अनशन पर रहेंगे। 

बता दें कि पिछले दिनों मनोज पाटिल एवम मराठा आरक्षण के समर्थक नवी मुंबई वाशी के एपीएमसी विश्राम गृह में थे जहां सरकार के अधिकारियों ने जाकर सूचना पत्रक सौंपा था और स्वयं मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की, सुबह में नींबू पानी पिलाकर हड़ताल समाप्त  कराई थी और पाटिल वापस अतंर सतिवाली, जालना चले गए थे।

इसके बाद ही राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे  छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में एक सभा में उन्होंने कहा कि नवंबर में ही मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और आरक्षण के खिलाफ संघर्ष करेंगे, क्यों कि इससे दलित समाज का बड़ा नुकसान हो सकता है और वह ऐसा नहीं होने देना चाहते। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी मराठा समाज के आरक्षण को लेकर विरोध जताया है।

मनोज पाटिल चाहते हैं कि यदि नोटिफिकेशन जारी किया है तो कानून बनाने में देरी क्यों हो रही है? सरकार सदन का  विशेष सत्र बुलाकर यह काम ४८ घंटो में करे, अन्यथा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

कुनबी मराठा समाज की ही एक उप जाति है। कुनबी जाति को ओबीसी आरक्षण कोटा के अंतर्गत आरक्षण मिला हुआ है। इसी को आधार मानकर मराठा समाज मनोज जरंगे पाटिल के नेतृत्व में  ओबीसी समाज  में पहले से ही मौजूद आरक्षण कोटे में से आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है।

राज्य सरकार ने अपना नोटिफिकेशन २६ जनवरी को जारी किया था।

मुख्यमंत्री शिंदे ने २७ जनवरी को कहा था कि ५७ लाख मराठा को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जिनके पास पर्याप्त कुनबी संबंधित दस्तावेज हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इन मराठा लोगों के सगे संबंधी भी आरक्षण के तहत शामिल होंगे इसके लिए उन्हें कुनबी रिकॉर्ड से संबंधित एफिडेविट देना होगा।