सुप्रिया ने अजीत पवार सहित ८ विधायको, दो सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, अजीत गुट ने जयंत पाटील को अध्यक्ष पद से हटाया/ सुनील तटकरे नए प्रदेश अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से

शिवसेना की तरह अलग राह पर निकली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष नेता रहे एवं जूनियर पवार अजीत पवार समेत अन्य विधायक कल दोपहर फड़नवीस शिंदे सरकार में मंत्री बन गए हैं। इस तेजी से बदलते घटनाक्रम में राकांपा की नई नवेली कार्याध्यक्ष व राकांपा प्रमुख शरद पवार की सुपुत्री सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार समेत सभी 8 विधायकों एवं दो सांसदों सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की है।

महाराष्ट्र के सियासी संघर्ष में तेजी से बदल रहे विभिन्न घटनाक्रमों में से महत्वपूर्ण यह रहा कि अजित पवार के ग्रुप से प्रफुल्ल पटेल ने आज घोषणा कर दी की तत्काल प्रभाव से जयंत पाटील को महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और सुनील तटकरे को तुरंत इसी समय नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । महाराष्ट्र में होने वाले सभी अपॉइंटमेंट एवं अन्य महत्वपूर्ण फैसले पूर्ण रूप से सुनील तटकरे के द्वारा लिए जाएंगे। इस बारे में जयंत पाटिल को आधिकारिक रूप से बता दिया गया है  और उन्हें जल्द से जल्द अपने अधिकारों को सुनील तटकरे के पास सुपुर्द कर देना चाहिए।

क्या कह रहे हैं संजय राउत 

शिवसेना के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राऊत ने मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार कहा है कि शिंदे सरकार बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। एकनाथ शिंदे का इस्तीफा जल्द ही होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही 16 विधायकों को समय सीमा तीन माह के अंदर अयोग्य घोषित करना होगा जो १५ अगस्त से पहले समाप्त हो रही है जिन्होंने शिवसेना से बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाया और भाजपा की सरकार स्थापित की।

संजय राउत ने आगे कहा कि कोई कुछ भी कर ले, कितना भी घटनाक्रम बदल जाए, कोई भी यहां से वहां या वहां से यहां आ जाए लेकिन शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और राकांपा का गठबंधन टूटने वाला नहीं है। हम मिलकर काम करेंगे और आने वाले चुनाव भी मिलकर ही लड़ेंगे।

कई राजनीतिक सलाहकारों की माने तो अजित दादा, सुप्रिया ताई सुले के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे थे।  कुछ का यह भी मानना है कि हाल ही में पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 70 हजार करोड़ के घोटालों की लिस्ट भी मौजूद है , जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि घोटालों की कार्रवाई से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है और फडणवीस शिंदे सरकार का समर्थन किया गया है।