पवार को एक बार फिर राज्य का कोष मिला, अन्य आठ राकांपा विधायको को भी मंत्रालय का बंटवारा
महाराष्ट्र की राजनीति में राकांपा के अजीत पवार सहित अन्य आठ नेताओं को मंत्रालय दे दिए गए हैं। इससे पहले अजीत पवार, छगन भुजबल ने दिल्ली जाकर गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, हालांकि अजीत पवार ने इसे औपचारिक मुलाकात कहा था और बयान दिया कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी।
शिंदे सरकार में राकांपा के बागी नेताओं के शामिल होने के लगभग १२ दिन बाद आखिरकार शिंदे फडणवीस सरकार ने समझौता कार्यक्रम सम्पन्न करते हुए आपस में मंत्रालयों का बंटवारा कर ही लिया। वायदे के मुताबिक जूनियर पवार को फाइनेंस दिया गया है , फाइनेंस से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस की निगरानी रहेगी।
अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया है। इनके अतिरिक्त निम्न मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं, वह इस प्रकार हैं:
दिलीप वलसे पाटिल.. सहकारिता मंत्री
धनंजय मुंडे ...कृषि
आदिति तटकरे..महिला एवम बाल विकास विभाग
धर्माराव बाबा आत्रम... अन्न एवम औषधि प्रशासन
संजय बनसोडे...बंदरगाह विकास, खेल एवम युवा विकास मंत्रालय
अनिल पाटिल...राहत, आपदा प्रबंधन
हसन मुशरिफ..वैद्यकीय शिक्षण
छगन भुजबल... अन्न एवम नागरी आपूर्ति
इसी के साथ ही भाजपा ने शिंदे सेना को यह भी संकेत दे दिया है की सत्ता में बने रहने के लिए वह शिंदे के समर्थन की मोहताज नही है क्योंकि अब अजीत पवार एवम उनके समर्थकों को भी उसने अपनी पाली में कर लिया है।
इस नवीनतम मंत्रालय विभागों के बंटवारे के बाद अब भी महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह मंत्रालय, रेवेन्यू, जल संपदा, गृह निर्माण, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, आदिवासी विकास आदि भाजपा के पास ही हैं जबकि शिवसेना के पास नागरी विकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, उद्योग, शालेय शिक्षण विभाग हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बागी शिवसेना विधायको की अयोग्यता पर फैसले के लिए दो हफ्ते का दिया नोटिस
दूसरी ओर कल शुक्रवार के दिन ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ समेत अन्य न्याय मूर्तियों की बेंच ने वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर शिवसेना से बागी हुए ३९ विधायको की अयोग्यता पर निर्णय लेने को लेकर पूछा है। अगले दो सप्ताह की मोहलत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री समेत ३९ विधायको की अयोग्यता पर अविभाजित रही शिवसेना UBT के चीफ व्हिप सुनील प्रभु याचिका दायर की थी जिस पर कल सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया गया है।
हालांकि नार्वेकर ने कहा है कि फिलहाल उन्हें कोई नोटिस इस संदर्भ में नही मिला है, यदि मिला तो उसे विस्तृत रूप से पढ़कर योग्य कदम उठाएंगे।
No comments
Post a Comment