महाराष्ट्र का वित्त वर्ष २०२३ आर्थिक बजट सदन में अजित पवार ने किया पेश/ हेल्थ, कृषि, किसान, रियल एस्टेट,ज्वेलरी पर दिया विशेष ध्यान/१२.१% की दर से राज्य में विकास की उम्मीद/महाराष्ट्र बन सकता है 1 ट्रिलियन इकॉनमी वाला पहला राज्य

कल राज्य विधान सदन में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रालय संभाल रहे जूनियर पवार ने आगामी वित्तीय वर्ष २०२३ का आर्थिक बजट पेश किया।

 बजट अनुमान के मुताबिक राजस्व आय ४,०३,४२७ करोड़ रहने की उम्मीद है जबकि राजस्व खर्च इसके मुकाबले बढ़कर ४,२७,७८० करोड़ तक जा सकता है।  इस लिहाज से आगामी  वित्तीय वर्ष  में राज्य सरकार को २४,३५३ करोड़ का घाटा होने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री अजित पवार के अनुसार राज्य में  १२.१% की विकास दर से आगामी वर्ष में वृद्धि हो सकती है।पवार ने कहा कि पूरे देश मे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन सकता है।

यह महाविकास अघाड़ी सरकार तीसरा वित्तिय बजट है। राज्य सरकार पर पहले से ही ६ लाख करोड़ तक का कर्ज है। राज्य सरकार ने सभी को 10 हजार तक पेनल्टी, विलम्ब शुल्क चार्ज, जीएसटी  बकाया आदि को महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियरस ऑफ टैक्स ,इंटरेस्ट, पेनाल्टी आर लेट फी स्कीम, 2022 के तहत माफ करने की घोषणा की है। अजित पवार ने कहा कि इस योजना से लगभग 1 लाख छोटे बड़े व्यापारी लाभान्वित होंगे।

बड़े कारोबारी जिनका डिस्प्यूट 10 लाख तक है, वह सिर्फ 20 % जमा करें, बाकी का ८०% राज्य सरकार माफ कर देगी।इससे लगभग २.२० लाख डिस्प्यूट बंद हो सकेंगे।

जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी राहत दी जा रही है। CNG चलित गाड़ियों को CNG पर कीमत कम देनी पड़ेगी। CNG पर लगनेवाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT को 13.5% से घटाकर ३.५% करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।

घरेलू पाइप गैस इस्तेमाल करनेवालों को भी इससे फायदा मिलेगा।

कंस्ट्रक्शन क्षेत्र और घर ख़रीदनेवालो के लिए भी एक SOP(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज़र) लाया गया है। पहले डीड( क्रय विक्रय दस्तावेज) पर दी जानेवाली स्टाम्प ड्यूटी  को बाद में बनाई जानेवाली डीड में एडजस्ट किया जाएगा, समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर ३साल की जा रही है।

 सर्वक्षमा योजना यानी एमनेस्टी स्कीम निर्माण क्षेत्र के लिए 1 अप्रैल 2020 से  ३० नवम्बर 2020 तक कर दिया गया है।इस पीरियड के लिए निर्माण क्षेत्र में कारोबार करनेवाली कम्पनियों से कोई पेनाल्टी नही ली जाएगी, सिर्फ मूल रकम ली जाएगी।

नगर निगम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन पर विचार किये बिना, यदि कोई जमीन का हस्तांतरण कर रहा है तो उस पर लगनेवाले ३% स्टाम्प ड्यूटी  गिफ्ट डीड के लिए या सेल डीड पर लगनेवाले ५%  ड्यूटी को पूरी तरह माफ किया जाएगा। यह प्रावधान महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के सेक्शन ९ के तहत है।

स्वर्ण, चांदी क्षेत्र में सोने चांदी  के दस्तावेज की राज्य में होनेवाली डिलीवरी पर लगाया जानेवाला ०.१% स्टाम्प ड्यूटी वेव आफ यानी हटाया जाएगा।

हाल ही में शुरू की गई वाटर टैक्सी सर्विस में महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड द्वारा लगाया जानेवाला टैक्स ( यात्री, पालतू पशु, गाड़ियों, सामान सभी पर) 1 जनवरी २०२२ से अगले तीन वर्ष तक के लिए नही लिया जाएगा। 

राज्य सरकार उन किसानों को ५० हजार का फायदा देगी जो समय पर कृषि लोन का भुगतान करेंगे। यह २०२० में ही घोषित हुआ था पर कोरोना के चलते किसानों को यह लाभ नही दिया जा सका।

 ३४७८८ किसानों को जिन्होंने लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी भूमि विकास बैंक से ९६४.१५ करोड़ तक का  कर्ज लिया है , उसे राज्य सरकार माफ करने जा रही है।

विदर्भ ,मराठवाड़ा क्षेत्रों में कॉटन, सोयाबीन उत्पादन को गति देने हेतु १००० करोड़ का  सहयोग दे ही रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उपनगर और ग्रामीण भागो जैसे नांदेड़, अमरावती, जालना, भंडारा,  अहमदनगर, सतारा में ५० बीएड वाले ट्रामा केयर सेंटर राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जायेंगे।

पुणे के निकट  ३०० एकड़ भूमि में हाई टेक इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने रखा है।

 हाल में ही में हम सबको छोड़कर गईं सुर सम्राज्ञी  भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में - कलीना ,मुम्बई में दिवंगत भारत रत्न दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक और म्यूजियम(संग्रहालय) की स्थापना की जाएगी।