धारावी पुनर्विकास योजना फिर लटकी/ ऑनलाइन टेंडर को राज्य कैबिनेट ने किया निरस्त/ फिर से होगी नई टेंडरिंग प्रक्रिया/ 28000 करोड़ की है विकास योजना/

कल कैबिनेट मीटिंग में  सेकरेट्री कमिटी के मुख्य सचिव संजय कुमार, एडवोकैट जनरल की सलाह के बाद मंत्रिमंडल ने धारावी पुनर्विकास की ऑनलाइन टेंडर  प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

 16 वर्षों से एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जानेवाली धारावी की 28 हजार करोड़ वाली पुनर्विकास योजना को फिर से लंबा वक्त लग सकता है।

पिछली टेंडरिंग प्रकिया में दुबई की सेकलिंक टेक्नोलॉजीस कोरपोरेशन ने 7500 करोड़ में बिडिंग की थी जबकि अडानी ग्रुप ने 4529 करोड़ की बिडिंग की थी। इस कार्य का ठेका दुबई की इस कम्पनी को दिया गया था।

पिछली देवेंद्र फडणवीस वाली भाजपा सरकार ने माटुंगा के रेलवे के अंतर्गत आनेवाली 45 एकड़ जमीन को भी इस धारावी योजना में जोड़ने की पहल की थी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने एडवोकेट जनरल की सलाह ली थी। ए जी ने इस पर अपनी राय रखते हुए फिर से नई टेंडरिंग प्रक्रिया करने की बात कही थी।  मौजूदा वर्तमान राज्य सरकार ने उसी कदम में  पिछली प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

दुबई की टेंडरिंग कंपनी ने सरकार के इस टेंडर निरस्तीकरण से असंतोष जताया है। राज्य सरकार मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद नई टेंडरिंग प्रकिया करवाना चाहती है।