वित्त मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला , 500000 तक का टैक्स रिफंड पेमेंट तुरंत देगी --1400000 टैक्स शेयर को मिलेगा फायदा- एक लाख से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्गीय कंपनियों को लगभग अट्ठारह हजार करोड़ की होगी राहत

अभी-अभी प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है  कि देश में लगभग ₹500000 तक का टैक्स रिफंड करते हुए वित्त विभाग 18000 करोड़ तक की राहत देने जा रहा है। इससे लगभग 1400000 करदाताओं को राहत मिलेगी ।देशभर में 100000 सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम वर्गीय कंपनियों को इससे फायदा होगा देश में चल रही कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है ।उत्पादन ,निर्माण और सेवा क्षेत्रों में उथल-पुथल मची हुई है ।

          (केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण)

आज 8 अप्रैल को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी अशोचम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र के माध्यम से 200 से 300 अमेरिकन बिलियन डॉलर तक की आर्थिक राशि का सहयोग देने की प्रार्थना की है  जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा इसके अलावा अशोचम  ने राहत संबंधी और भी कई सुझाव पेश किए हैं।

    (एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)

 पिछले ही महीने मार्च में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.7 0 लाख करोड़ तक की आर्थिक राहत की पेशकश की थी जिसके तहत रेपो रेट में 75 पैसे की कमी और कैश रिजर्व रेशों में एक रुपए तक की कटौती की थी आपको बता दें रेपो रेट वह ब्याज दर है जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लोन देता है।

 कैश रिजर्व रेशों एक ऐसी एक ऐसी दर है जिसमें बैंकों को कुछ तय किया हुआ डिपाजिट राशि का प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है ।इस पैसे का उपयोग वह कारोबार में नहीं कर पाते ।

इस जमा किए हुए पैसे पर रिजर्व बैंक से उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है ।

     (रिजर्व बैंक गवर्नर-शक्तिकांत दास)

ऐसे में 1% की कमी करके रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक को राहत दिया है।

 वह अपने जमा पैसों का यह हिस्सा रिजर्व बैंक से निकाल सकेंगे और उसका उपयोग अपने व्यापार में लोगों को लोन देने के लिए कर सकेंगे|