नागरिकता संशोधन कानून 2019, शुक्रवार 10 जनवरी से हुआ देशभर में लागू, सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन कानून विरोधी 61 पार्टियों को भेजा नोटिस

कल शुक्रवार से नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू कर दिया गया है, हालांकि नियम अभी पूरी तरह से घोषित नही किये गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने देश मे विभिन्न हाई कोर्ट्स में दाखिल 61 एक्ट विरोधी पेटीशन ,और समर्थनवाली पेटीसंस को नोटिस जारी किया है।

तुषार मेहता ने यह अर्जी दी थी कि सभी याचिकाओं को एक बार मे सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाए।

इससे पहले श्री बोबडे ने यह कहा था कि विभिन्न अर्जियों के वास्तविक  कारण भिन्न हो सकते हैं इसलिए वह सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं, केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अब शुक्रवार को दाखिल 61 वी याचिका जो कि  नागरिकता कानून के विरोध में अधिवक्ता उम्मे सलमा ने लगाई है, उन्हें भी नोटिस दिया गया है।

        (मुख्य न्यायाधीश -सर्वोच्च न्यायालय:           शरद अरविंद बोबड़े)

     (सॉलिसिटर जनरल-तुषार मेहता)