1 फरवरी को होगा केन्द्र सरकार द्वारा आम वित्त बजट पेश, किसान निर्मिति संस्थानों को पांच साल में 10 हजार करोड़ देने की योजना

मोदी सरकार 1 फरवरी को वित्त बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण, वर्तमान वित्त मंत्री ने सितंबर, अक्टूबर 2019 में कॉर्पोरेट जगत को टैक्स में भारी राहत देते हुए कॉर्पोरेट कर को 30 से 22 प्रतिशत कर दिया और यह भी ऐलान किया कि सितंबर 2019 में पंजीकृत हुई निर्माण क्षेत्र की कंपनियां सिर्फ 15 प्रतिशत टैक्स देंगी जो कि अब तक 30 प्रतिशत था। कर्ज के लिए भी सुविधएं ,नियमो में ढील हुई है।

फार्मर प्रोड्यूसिंग आर्गेनाईजेशन इस समय देश मे लगभग 3000 हैं पर सक्रिय उनमे से 1000 ही हैं। सरकार 2019 से 2022 इन पांच सालों में इन संस्थानों को 10 हजार करोड़ देगी ताकि ये संस्थानों को संख्या 3000 से 10 हजार तक पहुंच सके। औसतन इस राशि से प्रति किसान निर्माण संस्थान को 14 लाख रुपये सालाना की मदद मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य इसके पीछे यह है कि देश मे अधिकतम किसान इन संस्थाओं से जुड़े ताकि वे फसल निर्यात, जरूरी तकनीकी चीजे, फसल वितरकों से सीधे तौर पर जुड़े और उन्हें अपनी फसल का सीधा सीधा अधिकतम विक्री भाव मिले।

निर्मला जी ने पहले ही इन्फ्रा क्षेत्र में 102 लाख करोड़ निवेश की घोषणा कर दी है।