महाराष्ट्र के वित्तमंत्री फडणवीस ने पेश किया राज्य का बजट/ किसान, महिलाएं, इंफ्रा, पिछड़े, पर्यावरण एवम रोजगार पर विशेष ध्यान देनेवाला पंचामृत बजट/ हमारे पंचसूत्री को पंचामृत बनकर दिया बजट-उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र में इस वर्ष पर 74% के लगभग विभिन्न महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है इतना ही नहीं अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी होगा।

कुल मिलाकर चुनावी मौसम के नजदीक होने के चलते जहां एक ओर सरकार कई घोषणाएं कर रही है वही विपक्ष भी उसे घेरने के मौके तलाश रहा है।

कल राज्य के उपमुख्यमंत्री जो वित्तमंत्रालय भी देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का आर्थिक बजट २०२३, २४ का पेश किया।

बजट में पांच महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर पंचामृत बजट नाम दिया गया है।

खेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर,  महिलाओं एवम पिछड़े समाज, रोजगार, पर्यावरण  पर विशेष ध्यान रखा गया है।

किसानों को केंद्र से ६ हजार सालाना की सहायता राशि मिलती है। राज्य सरकार भी ६ हजार देगी।

किसानों के लिए क्या ?

आगामी वित्तीय वर्ष २०२३,२४ का बजट पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक है। कुल ५,४७,४५० करोड़ का बजट है ,जो कि पिछले वर्ष ४,९५,४०४ करोड़ था। वित्तीय वर्ष २०२१,२२ में वास्तविक बजट ४,०६,३६९ करोड़ रहा। इस बार किसानों को ६ हजार सालाना सहाय दिए जाने से राज्य के खजाने से १२,००० करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए कटिबद्ध है। इस योजना से राज्य के १ करोड़ १५ लाख किसान लाभान्वित होंगे।

कृषि उत्पादों की सुरक्षा बीमा को १ रुपए में किया जाएगा जिसके लिए प्रीमियम का २% अब तक किसानों को देना पड़ रहा है। फसल बीमा के लिए 3312 करोड़ का आबंटन रखा गया है।

GST  कलेक्शन एवम स्टैंप ड्यूटी पंजीकरण में वृद्धि से रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है। पहले रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा २४३५३ करोड़ था जो कम होकर  १९९६५ करोड़ रह गया है। इसके पीछे जीएसटी कलेक्शन, स्टैंप ड्यूटी पंजीकरण बड़ी वजह है जो पहले अनुमानित ४.०३ लाख करोड़ थी, अब ४.३१ लाख करोड़ हो गई है।

जीएसटी कलेक्शन २०२२,२३ में १.२५ लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। स्टैंप ड्यूटी के ३२ हजार करोड़ ने अनुमान के मुकाबले ८ हजार करोड़ अधिक होने के अनुमान हैं।एक्साइज कर भी २२ हजार करोड़ के बजाय २३ हजार करोड़ होने के अनुमान हैं।

इंफ्रा को लेकर घोषणा

वित्त मंत्री फडणवीस ने कहा कि ७६० किमी  महामार्ग जो नागपुर से सिंधुदुर्ग सीमा युक्त गोवा को जोड़ेगा, शिरडी हवाई अड्डे पर नवीन पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण होगा।

 मुंबई नागपुर महामार्ग का ८८% काम लगभग पूरा हो चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया और रेडियो क्लब के बीच जेट्टी के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।

महिलाओं पर फोकस 

जो लड़की गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले परिवार में होगी उसे लेक लड़की योजना के तहत कक्षा नववीं में पढ़ने तक चार स्तरों पर कुल २३ हजार की मदद दी जाएगी। इसके बाद १८ वर्ष पूर्ण होने पर उसे ७५ हजार की राशि दी जाएगी।

आंगनवाड़ी , आशा सेवको के भी अधिक रूप से  वेतन बढ़ेंगे।

यदि महिला के नाम पर घर लिया गया तो स्टैंप ड्यूटी में १% की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को अब टिकट में 50% छूट मिलेगी।

महात्मा फुले योजना में मेडिकल कवरेज बढ़ा 

निजी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा, इलाज के लिए वैद्यकीय अर्थ सहाय देने की राज्य सरकार की योजना महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब गरीब परिवार को पहले के 1.5 लाख के मुकाबले अब 5 लाख की सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ओबीसी समाज के लिए अगले तीन सालों में 10 लाख घर बनाएगी। इसके लिए 12 हजार करोड़ का आबंटन किया गया है। SC, मातंग समाज के लिए , ST, विमुक्त जाति, नोमादिक जाति के लिए भी गृहनिर्माण की योजना रखी गई है।

धनगर समाज को लुभाने के लिए 22 तरह को योजनाओं के तहत 1000 करोड़ का आबंटन किया गया है। धनगर समाज ST समाज की तरह आरक्षण के लिए आंदोलन भी कर चुका है, सरकार उन्हे वह देने में अब तक सफल नही हो सकी है।

विभिन्न समाज के महान विभूतियों के स्मारक निर्माण के लिए भी बजट रखा गया है।

महाराष्ट्र में मुंबई समेत 25 मनपा के चुनाव जल्द ही होनेवाले हैं। इन्हे ध्यान में रखते हुए मेट्रो, महामार्ग, पैसेंजर टर्मिनल, शहरी सौंदर्य करण, वाटर ट्रांसपोर्ट पर घोषणाएं शामिल हैं।

 मुंबई क्षेत्र में 42.50 किमी लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण होगा जिसमे अनुमानित खर्च 19,080 करोड़ का होना है।

ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड़, पुणे के हिस्सों में मेट्रो परियोजना शामिल है।वाटर ट्रांसपोर्ट ठाणे एवम वसई खाड़ी के लिए 424 करोड़, मुंबई शहर सौंदर्यी करण हेतु 1729 करोड़ का भी प्रावधान रखा गया है।

फडनवीस ने कहा कि कोरोना काल में पिछले ढाई साल से राज्य का विकास रुका हुआ था, जो अब चल पड़ा है और यह विकास की गति जारी रहेगी।

विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा , बजट में कुछ नया नहीं है। हमने अपने कार्यकाल में जिन पांच सूत्री कार्यक्रम के तहत बजट दिए, वर्तमान सरकार उनके नाम बदलकर पंचामृत कहकर घोषणाएं कर रही है।